म्याग्दी ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सोमबार म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, समावेशी मञ्च नेपाल र मिलन म्याग्दीले आयोजना गरेको असल अभ्यास सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय आवद्ध संस्था समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा आफूहरुको समुदायले नपाएको बताइन् ।
देशमा सामाजिक सुरक्षा नभएकाले राज्यबाट अन्य नागरिकसरह आफूहरुले सबैखाले हक, अधिकार पाउनुपर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको माग छ । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये १० लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकस मुदायको जनसंख्या रहेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकलाई सुरक्षित गरेको छ ।
संविधानको धारा ३५(४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको विषय समेत उल्लेख छ ।
सो अवसरमा समलिंगी जोडी बिनिमा अधिकारी र कृष्ण चौधरीले परिवार र समाजसँगको लडाईमा जितेर यहाँसम्म आएको अनुभव सुनाए । समलिंगी जोडीले बेवारिसे बालबालिकालाई पाल्ने अधिकार राज्यबाट पाएमा सडकमा अलपत्र परेका बालबालिकालाई सन्तान सरह हुर्काउने बताएका थिए ।
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरको अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, उपप्रमुख दिलकुमारी खत्री, बेनी नगरपालिका मेयर सुरत केसी, बेनी नगरकार्यपालिका सदस्य र्सिजना श्रेष्ठ सहित सरकारी तथा प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सोही अवसरमा महिला अधिकारकर्मी जमुना आचार्य, एकल महिलाकी अगुवा गोमा पराजुलीले आफ्नो अनुभव राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८१ मंसिर ११ गते मंगलबार ०९:३७
