पोखरा ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको छ ।
लामिछाने लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको हो । गत पुस २५ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छोडिएको भन्दै सहकारी पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएको हो ।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । त्यस्तै, जीबीमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ ७ गते सोमबार ०७:२९
