पोखरा ।
जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधिश मीलनकुमार राईको एकल इजलासले आदेशको केफियत मगाउन आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा ६५ लाख धरौटी माग गरेको आदेशविरुद्ध रविले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधिश नीतिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते रविसहित ७ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । ६५ लाख धरौटी माग गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरी उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि रविसहित ७ जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमा पनि उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
कास्की अदालतले रविलाई ६५ लाखसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लिला पछाईंलाई ३७ लाख, आरती गुरुङ र मिना गुरुङलाई ५÷५ लाख र कृष्ण गुरुङलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ १५ गते मंगलबार ०५:२१
