काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको बताए ।
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणका प्रतिवादी लामिछानेसहितकालाई धरौटीमा छाड्नु गलत भएको दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो । निवेदनमा धरौटीमा छुटेकाहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
खत्रीका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बनाएर धरौटीमा रिहा भएका चार जनाविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ ।
जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा छन् । उनीहरू सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरू सबै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ २९ गते मंगलबार ०७:०६
