पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएका ३ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऐन खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘केही ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्ने’ निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा पुँजीगत खर्च बढाउने र यी संरचनाबारे समेत सुझाव दिने गरी समिति बनाएका थियो ।
समितिले समेत यी संस्थाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको राय दिएको थियो । त्यसमाथि प्रदेश सरकारमाथि चालु खर्च घटाउन चर्को जनदबाब छ । सोही अनुसार सरकार यी ऐन खारेज गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारले यी ऐन संसदबाटै ल्याएको थियो । विवाद बढिरहेको बेला सत्तारुढ दलहरुको सहमतिमा ३ ऐन नै खारेजी गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो । ऐन खारेज भए पनि यी संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा भने मन्त्रालयबाटै प्रदान गर्ने हुनेछ ।
प्रदेश सभाले यी ऐन खारेज गरे दुग्ध विकास बोर्डबाट हुँदै आएका कामलाई कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस्तै, ताल प्राधिकरणलाई खारेज गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कामहरु गर्ने छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई खारेज गरेपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाबाटै सेवाहरु सुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन १७ गते शनिबार ०६:०२
