पोखरा ।
सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
मङ्गलबारको प्रदेश सभा बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकले प्रदेशभित्रका सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक गरी सडकको दायाँबायाँको मापदण्ड तय गरेको छ ।
तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२.५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर, पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर, प्रादेशिक सडक ७ मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७.५ मिटर, प्रादेशिक सडक ५ मिटर हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
विधेयक पारित हुनुअघि मङ्गलबारको प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्री केसीले विधेयकले ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुनसक्ने अतिक्रमणलाई पूर्ण निषेध गरेको बताए । गण्डकी प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेखीकरण तयार गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरिने मन्त्री केसीले बताए । गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडकको पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन—कुन हुन् भन्ने तय गर्नेछ ।
‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैङ्कको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिने मन्त्रि केसिले बताए । बैठकको सुरुमा प्रदेससभा सदस्यहरुले शून्यसमयमा जनसरोकारका सवालमा सरकारको ध्यनाकर्षण गराएका थिय ।
प्रकाशित मिति २०८१ चैत ११ गते मंगलबार ०७:३८
