पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वितरणमुखी खर्चलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । बजेट विनियोजनमा पुँजीगत कार्यक्रमलाई गण्डकी सरकारले प्राथमिकता दिने भएको हो ।
सोमबार प्रदेश सभामा आगमी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। टकराज गुरुङले भने, ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भई डिजाइन एवम पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनाहरू आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रविष्टी गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।’
संघीय सरकारको सोह्रौं योजना, प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य र प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले पहिचान गरेका विकासका प्रमुख संवाहक क्षेत्रका रूपान्तरणकारी आयोजना, क्षेत्रगत लक्ष्य र रणनीतिलाई बजेटमार्फत पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने सिद्धान्त अवलम्वन गरिनेछ । उत्पादनमूखी अर्थतन्त्री र रोजगारी सिर्जनालाई अवलम्बन गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको राजस्व प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रुपमा विकास गर्न विशेष जोड दिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा। गुरुङले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने लाभको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।’
सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहः प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाइनेछ । विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहीता एवम् उत्तरदायित्व स्थापित गरिनेछ । बजेट विनियोजन तथा खर्चका चरणमा वित्तीय सुशासन कायम गरिनेछ ।
आगमी आर्थिक वर्षमा मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने भनिएको छ । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ’, प्रदेश सभामा अर्थमन्त्रीले सुनाए, ‘उत्पादनशील स्रोत साधनको परिणाममुखी परिचालनबाट कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता कायम गर्न उत्प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रणाली विकास गरिनेछ ।’
गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको पहिचान गरी आयआर्जन वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पु¥याउन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । मानव विकास सूचकांकमा सुधार ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रुपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत कृषि, वन, खानिजन्य वस्तुको उत्पादान तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा बाह्य लगानी आकर्षण, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
‘आर्थिक सम्भावना तथा अवसरका क्षेत्र पहिचान र विकास, आर्थिक पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि, करको दायरा विस्तार तथा कर प्रणालीको आधुनिकीकरण मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ’, अर्थमन्त्री गुरुङले प्राथमितका पेश गरे ।
अर्गानिक कृषि पर्यापर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत ९नदिजन्य पदार्थ, खानिजन्य पदार्थ, वनजन्य पदार्थ० लाई राजस्वको प्रभावकारी स्रोतको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रदेशमा नै छपाई र गुणस्तरीय नियमनको व्यवस्था मिलाइने बुँदा यसपटक पनि दोहो¥याइएको छ । ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आयोजनागत दोहोरोपना नहुने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ’, दाबी गर्दै अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका वा प्राथमिकतामा राखेका गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउँदै समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट र विशेष अनुगमनको प्रबन्ध मिलाइने छ ।’ यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र पुहँचयोग्य बनाई यस सम्बन्धी सेवा प्रवाह र अभिलेख प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
सहकारी सुधारका लागि प्रदेश सरकारले मर्जरको नीतिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । ‘कोपोमिस प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी सहकारी संघसंस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’, बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमा भनिएको छ, ‘निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्था पहिचान गरी मर्जर प्रक्रियामार्फत सुधार वा खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
प्रकाशित मिति २०८२ जेठ १३ गते सोमबार ०५:२७
