पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले राइड सेयरिङ नियमन गर्न प्रदेश सरकारको अधिकार भएकाले कसैले चुनौती दिन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको अधिकार भएकाले कसैले चुनौती दिन नसक्ने स्पष्ट दाबी गरेका हुन् । उनले राइड सेयरिङका माध्यमबाट प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित नियमावली ल्याइएको बताए ।
संघीय सरकारले कानून नबनाउने तर प्रदेश सरकारको प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको राजस्व संकलनमा अवरोध आएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले राइइ सेयरिङ, दहत्तर बहत्तर जस्ता राजस्व शीर्षकहरूबाट संकलन रोकिएको उल्लेख गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङ व्यवस्थापन समावेश गरिएको र त्यसमा सबै सांसदको समर्थन रहेको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमले घरेलु मदिरा, गाँजा लगायतका क्षेत्रलाई पनि कर प्रणालीभित्र ल्याउने योजना अघि सारेको भन्दै अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि जग्गा खरिद गर्ने आत्मविश्वास बढेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने र सबैले यसको साथ दिनुपर्ने धारणा राखे ।
राजनीतिक अस्थिरताबाट जन्मिएको जनताको निराशालाई आशामा बदल्न, प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्नको सकारात्मक उत्तर व्यवहारबाट दिन, आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, पूँजीगत खर्च र सरकारको क्षमतामा वृद्धि ल्याउन, साथै सुशासन स्थापनाको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन यो नीति ल्याइएको उनको तर्क छ ।
प्रदेश सरकार बनेपछि ९ सय ३० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेशको औचित्यप्रति शंका गर्नु अनुचित भएको जिकिर गरे । संघीयता नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता भएको र यसलाई सबलीकरण गर्ने दिशामा प्रदेश अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा ६० जना सांसद एकजुट भएको दृश्य नै संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाण भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेठ २४ गते शुक्रबार ०७:५३
