काठमाडौं ।
राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संविधान र संघीयताको मर्मबिपरीत, मानव अधिकार खिलापमा भएको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । असार १ गते भएको सुनुवाइ पछि १० गते (आज) दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
उपभोक्त मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले संघ सरकारसहित सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए ।
त्यही रिटमा कानुनसम्मत आएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक विषयमा कुनै पनि बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । बन्द हड्ताल गरे फौजदारी अपराधसरह कारकाही गर्नुपर्छ भनेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार १० गते मंगलबार ०७:५९
