पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ ।
औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको हो । यद्यपि मस्यौदा समेत सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मस्यौदा विधेयकको रूपमा सांसदबाट पारित भएमा प्रदेशभित्र गाँजा खेती गर्न पाइने छ भने बिक्री वितरणले समेत वैधानिकता पाउने छ । तर गाँजा खेतीको इजाजत देखि बिक्रीसम्म कडा नियम प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्सविना खेती गर्न, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर घरेलु प्रयोजनको लागि निश्चित संख्यामा खेती गर्न पाइने छ । खेती गर्न कुनै जिल्ला वा स्थानीय तह वा कुनै विशेष क्षेत्रमा खेती गर्न अनुमति दिनेछ । गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । विदेशी र नेपालीको साझेदारी भए नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।
तर १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए सोझै अनुमतिपत्र खारेजी हुनेछ । उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्रै गाँजा बेच्न पाइन्छ । प्रस्तावित मस्यौदाले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्त्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ भनेर छुट्याएको छ ।
गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुमति लिनुपर्ने छ । त्यसको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुनेछ ।
किसानले उत्पादन गरेको गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
तर, रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइनेछ । हरेक किसान र व्यवसायीले उत्पादन, बिक्री र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ ।
मस्यौदाले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । अन्य नियम उल्लङ्घनमा पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन ३० गते बिहीबार ०८:०४
