काठमाडौं।
राजनीतिक इतिहासमा केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल धेरै कारणले सम्झिने गरिन्छ ? समर्थकहरूले स्थिर नेतृत्व भनेर चितरण गरे पनि ! आलोचकहरूको दृष्टिमा भने ओली संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि पटक–पटक चोट पु¥याउने पात्राका रुपमा चिनिन्छन् । ओली जब–जब सत्तामा पुग्छन्, उनका कदमहरूले विशेष गरी कानुन र नीतिमा कार्यकारी शक्ति एकै ठाउँमा थुपार्ने, विपक्षको भूमिका कमजोर पार्ने र संवैधानिक संरचनालाई खल्बलाउने गर्छन् । संवैधानिक परिषद अध्यादेश,संसद बाइपास,गिरिबन्धु चियाबगानदेखि मिडिया विधेयक लगायका लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि ओलीले पटक–पटक प्रहार गरेका छन् ।
ओलीले कहिले–कहिले कहाँ प्रहार गरे ?
एक: संवैधानिक परिषद् अध्यादेश २०७७ र २०७८
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा बहुमत सदस्य उपस्थित हुने प्रावधानलाई कमजोर पारे । विपक्षको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने बाटो खुला गरे । यसले संवैधानिक निकायहरूमा एकलपक्षीय नियुक्तिको ढोका खोलिदियो। कानुनविद्हरूले यसलाई संविधानको शक्ति सन्तुलनको स्पष्ट उल्लंघन भनेका थिए ।
दुई: संसद् बाइपास गरेर अध्यादेश बर्साउने शैली
ओलीको शासनमा ३० वटा अध्यादेश जारी भए,जसमा कतिपय पटक–पटक पुनः–प्रमाणित गरिएका थिए । २०७७ चैत्रमा दुई विवादास्पद अध्यादेश (राजनीतिक दल ऐन र संवैधानिक परिषद ऐन)
२०७८ जेठ – मा संसद् अधिवेशन सुरु हुनु एक दिनअघि नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश
२०२५ जनवरीमा ५ अध्यादेश एकैसाथ—सूचना प्रविधि, जग्गा खरिद, विदेशी लगानी, भूमि ऐन लगायतमा संशोधन । यी सबै कदम संसद्को प्राथमिक भूमिकामाथि सीधा प्रहारको राजनीतिज्ञहरुले औल्याएका थिए ।
तीनः गिरिबन्धु चियाबगान जग्गा विवाद
ओली सरकारले भूमि ऐनमा संशोधन गरेर गिरिबन्धु चियाबगानलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत बढी जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खोल्यो । कानुनविद्हरूले त्यसलाई सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भन्दै रिट समेत हालेका थिए ।
चारः मिडिया नियन्त्रणका प्रयास
मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकमार्फत सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारको सीधा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान ल्याइयो । मिडिया काउन्सिलमा सरकार–नियुक्त सदस्य लगायत समाचार सामग्रीमाथि कारबाहीको अधिकार दिइयो । यी प्रस्तावहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठुलो खतरा सिर्जना गर्यो ।
पाँचौँ ः मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर गर्ने विधेयक
मानवअधिकार ऐन संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार घटाएर सरकार नजिकका निकायमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । उनको यो तानाशाही र्शैलीको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ आलोचना गरेका थिए ।
छैटौँः विश्वविद्यालय ऐन संशोधन
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने अधिकार दिने प्रस्ताव ओलीले गरेका थिए । यसले उच्च शिक्षण संस्थाको स्वतन्त्रता गुमाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै उनको चर्काे आलोचना भएको थियो ।
सातौँः भूमि, वन र निकुञ्ज सम्बन्धी अध्यादेशहरू
यी अध्यादेशहरूले संरक्षण र संवैधानिक प्रक्रियालाई बाइपास गर्दै निजी तथा वाणिज्यिक हितमा जमिन र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने बाटो खोलि दियो । प्रधानमन्त्री ओली जबजब सत्तामा पुग्छन् । तब–तब उनले स्वार्थ समूहहरुका अनुकुल कानुन बनाउन तलिइन हुन्छन् ।
आठौँः भ्रष्टाचार ऐनमा विवादास्पद संशोधन
प्रधानमन्त्री ओली यतिमा मात्र रोकिएका छैन । उनी रोकिनेवाला पनि होइन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमियताले सीमा नाँघिएको छ । भिजिट भिसा सेटिङमा गृहमन्त्रीलाई दैनिक ५० लाख पुग्छ,भन्ने समाचारले केही समय सञ्चारमाध्यम ततायो । भ्रष्टाचार पनि गर्दैन्,भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि हेर्दैन,भन्ने प्रधामन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा समयसीमा हटाउने प्रस्ताव आएको थियो, जसले अतीतका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरू पनि अनन्तकालसम्म तानिन सक्ने वा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग हुने खतरा देखिएको थियो ।
नौँ: संवैधानिक निकायमा ५२ एकलपक्षीय नियुक्ति
संवैधानिक परिषदमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएका प्रावधान प्रयोग गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य १२ निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरियो—विपक्षको सहभागिता वा संसदीय सुनुवाइबिनै । ओलीको यस्तै गतिविधिले आम–नागरिकमा चर्मनिराशा बढेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्तै सरकारले ६ वर्षपछि फेरि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको छ । यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । यदि यो विधेयक संसदबाट ओली अनुकुल पारित भयो,भने मुलुकमा कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयता गुप्त रहनेछैन । हरेक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् नै हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरेको विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । जसमा क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्नसक्ने लगायतका अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले फोन ट्यापिङ गरेर नागरिकमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसबेला सरकार पछाडि हटेको थियो ।
६ वर्षपछि फेरि सरकार त्यस्तै ऐन बनाउने प्रयासमा लागेको छ ।
यो कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई विभागको कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीमा आबद्ध गरी पढ्न मात्र सकिने गरी (रिड वन्ली) पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ । अनुसन्धान महानिरीक्षकबाट भएको आदेशबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले सञ्चार अभिलेखीकरण गर्न सक्छ ।
यी सबै कदमहरूलाई विपक्ष, नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको क्षय,शक्ति सन्तुलनको उल्लंघन र संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ ।ओलीको शासनशैलीले कानुनलाई कार्यकारीको हतियार बनाएको र संसद्, न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र निकायहरूको भूमिकालाई कमजोर पारेको ठानिन्छ । ओलीको यो शैलिले ऐतिहासिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अध्ययन गर्न लायक छ । किनकि यसले देखाउँछ, कानुन आफैं लोकतन्त्रको रक्षा गर्न पर्याप्त हुँदैन, यदि उसको पालना गर्नेहरूमा लोकतान्त्रिक आस्था नै कमजोर बनाउने छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ ९ गते सोमबार ०२:१५
