काठमाडाैं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
१० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको अवस्था अझै अज्ञात रहेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो । साथै आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरुपण गर्न माग गरेको छ ।
बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर शुक्रबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरेका हो । शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख पनि त्यसो नभएको भन्दै आयोगले सत्यतथ्य जान्न पाउने, सांस्कृतिक, राहत र क्षति पाउने प्रभावित परिवारहरूको अधिकार समेत उल्लघंन भएको ठहर गरेको छ ।
बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न पटपटक गरेर हालसम्म २२६ वटा सिफारिस सरकारलाई बुझाएको स्मरण गर्दै आयोगले सुनुवाइ नहुनुले सरकार न्यायका लागि जिम्मेवार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले प्रभावित परिवारलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षममा रूपमा गर्न, बेपत्ता पार्न संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणकोको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकार तथा सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ १३ गते शुक्रबार ०८:०७
