काठमाडौं ।
संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति विधेयकलाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरिन् ।
विधेयकमाथिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री न्यौपानेले संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामति सेवा ऐन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।
उनले प्रशासनिक संघीयता बलियो नगरी संघीयतालाई संस्थागत गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उक्त ऐन लागु भएपछि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने बताइन् ।
लामो समयसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्न अवरोध गरेको भन्दै उनले यो ऐनले ति समस्याहरुको समाधान गर्ने पनि प्रष्ट पारिन् ।
संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै सुशासनमुखी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने एउटा महत्वपूर्ण विधेयक, प्रशासनिक संघीयता सुदृढ नबनाइकन संघीयता बलियो बन्न सक्दैन, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । त्यसैले संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ भनेर धेरै पहिलेदेखि बहस भएको हो । यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने कमिटमेन्टका साथ आज हामी यो विधेयक पारित गर्ने चरणमा छौं । हामी संघीयतामा गएको लामो समय भइक्सदा समेत कर्मचारीको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन । त्यसैले संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सुशासनमुखि कर्मचारी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले यो विधेयक अपरिहार्य थियो ।’
निजामति ऐन लागु भएसँगै प्रभावकारी सेवा र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ १८ गते बुधबार ०९:५८
