पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै लिएको निर्देशनालय र केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । अदालतले कारण देखाउ आदेशसमेत दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
यसअघि गण्डकी सरकारले साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने लक्ष्यसहित संरचना पुनःव्यवस्था गर्न खोजे पनि सो निर्णयले सरोकारवाला निकायहरूबीच असन्तुष्टि बढाएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल संरचना खारेजीको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ १८ गते बुधबार ०७:२७
