पोखरा
पर्यटकीय नगरी पोखरामा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कामदारले असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत राइट फर चिल्ड्रेनको सहकार्यमा पब्लिक फोरके टेलिभिजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले महिला कामदारको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजिवी महिलाहरुको समस्या र चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यौन हिंसासगैं आर्थिक रुपमा समेत उनिहरु शोषणमा परेको बताए ।
मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुका समस्याबारे चर्चा गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले महिलाहरु पीडित हुने गरेको स्विकार गर्दै हिंसामा परे कानुनी उपचार खोज्न आग्रह गरिन् । रात्रिकालिन व्यवसाय संचालन गर्नका लागि व्यवसाय संचालन मापदण्ड–२०८० अनुसार काम नगर्नेहरु कारवाहीको दायरामा आउने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
मनोरञ्जन व्यवसाय धेरै जसो रात्रिकालिन समयमा संचालन हुने भएकाले पनि महिला कामदारहरुको सुरक्षामा थप चुनौतीहरु थपिएको वक्ताहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नविन कार्कीले हिसांबारे प्रहरीमा नगन्य मात्रमा उजुरी आउने गरेको जानकारी दिए ।
महिला हिंसाका कुनै पनि घटनामा प्रहरीले कारवाही गर्नबाट पछाडी नहटने पनि उनले दाबी गरे । रात्रिकालिन व्यवसायमा दुव्र्यवहार गर्नेहरुलाई पटकपटक मुद्धा चलाएको पनि कार्कीले स्मरण गरे ।
कार्यक्रममा बोल्ने महिला श्रमिकहरुले श्रम ऐन अनुसारको सुविधा नपाएको गुनासो गरे । महिनामा ५र६ हजारमा काम गर्नुपरेको उनिहरुले गुनासो गरे । श्रम तथा रोजगार कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ श्रम अधिकृत चण्डीका पौडेलले श्रेम ऐन अनुसार पारिश्रमीक, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र तोकिएको विदा पाउनुपर्ने बताए । महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा बालिकाहरुको प्रयोग बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिका बालकल्याण महाशाखा अधिकारी बेलकुमारी गुरुङले अप्ठ्यारोमा परेका महिला तथा बालिकाहरुलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने गरिएको जानकारी दिइन् । मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अगुवाहरुले पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कामदारको सुरक्षा र अधिकार प्रति सरकारी निकायहरु गम्भिर हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर १७ गते मंगलबार ०८:००
