काठमाडौं ।
चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्ततासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने तर बोर्डलाई पूर्ण नियन्त्रण वा पूर्ण स्वायत्त छोड्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा अंगालेको अवस्थामा चलचित्र निर्माणका लागि निर्माताहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि बताए ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद जयन्तीदेवी राईले चलचित्र उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले राष्ट्रिय पहिचान बोक्ने तथा सांस्कृति चलचित्र निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा समेत राखिन् । उनले चलचित्र विकास बोर्डको संरचना स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्नेमा पनि जोेड दिनुभयो ।
उनले भनिन्, ‘चलचित्र निर्माण गर्दा सरकारले चलचित्र निर्माताहरुलाई ऋणको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ । यदि चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने हो भने सरकारले लगानी गर्नैपर्छ । त्यसैगरी बोर्डको गठन प्रक्रियामा बोर्डलाई नियन्त्रित नभई स्वायत्त नै छोड्नुपर्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको कहीँ न कँही भुमिका त हुनुप¥यो नि । त्यसकारण सरकारले बोर्डलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त पनि छोड्नुभएन र पूर्ण रुपमा नियन्त्रण पनि गर्नुहुदैन ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद गोपाल भट्टराईले चलचित्र उद्योगका जोखिमका कारण बैंकहरू लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्थालाई उल्लेख गर्दै ऋण व्यवस्थापनका विकल्पबारे सरकार र चलचित्र विकास बोर्डले गहन छलफल गरेर निष्कर्षसहित समितिमा छलफल गरिनुपर्ने बताए ।
उनले सांस्कृतिक महत्व बोकेका तथा पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने चलचित्रहरु निर्माणमा राज्यले सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘उद्योगको रुपमा आइसकेपछि चलचित्र निर्माणका लागि ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा अधिकारको रुपमा बुझ्ने कुरा स्वभाविक भयो । तर सिनेमा भन्ने कुरा के छ भने चल्छ कि चल्दैन ? चलेन भने त्यसको आम्दानी हुदैन । त्यसकारण बैंकहरुले लगानी गर्न दुःख मान्छन् । त्यसो भएको हुनाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार चलचित्र विकास बोर्डले छलफल गरेर आउनुपर्छ । लगानीकर्ताको पैसाले मात्र सबै कुरा हुन सक्दैन होला ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाएपनि प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले चलचित्र विकास बोर्डको संरचना र स्वायत्तताका सम्बन्धमा विधेयकमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ । अर्को दुई वटा कुरा विधेयकमा जति व्यवस्था गरिएको छ यसले तपाईहरुलाई पुग्छ कि पुग्दैन ? यसमा अझै थप्नुपर्ने हुन्छ कि । हामीले अस्ति पनि यो विषयमा गम्भीर छलफल गरेका हौँ । बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने कुरामा सरकार सहमत देखिन्छ । तर त्यस्तै मान्छे आयो भने फेरी त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ । यस विषयमा थप छलफल आवश्यक छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरव बढाउन तथा सेन्सरसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र चलचित्र विकास बोर्ड दुवैको संलग्नता आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर २० गते शुक्रबार ०५:०९
