काठमाडौं
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु रामशरण महत, दीपक अमात्यसहित ५ पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउँदै ८ अर्ब बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दैछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । वैशाख ०८२ मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
लागत नै आठ अर्ब बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । लागत बढाएको त्यसअनुसारको आकारमा विमानस्थल निर्माण नगरेको, सम्झौता विपरीत अतिरिक्त भुक्तानी दिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना गरेको, सम्झौता विपरीत दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएको, परामर्श सेवा र इन्धन भण्डारणलगायतमा हिनामिना गरेको संसदीय उपसमितिको ठहर छ ।
उपसमितिले प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, निर्देशकत्रय बिनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र ई. बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक ई. प्रवीण न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलउपर छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न शीर्षक र उप– प्रतिवेदनमा शङ्कास्पद खर्च भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कर छुटमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर २२ गते आइतबार ०६:०७
