काठमाडौं ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको भन्दै निर्वाचनबारे शंका–उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको समेत भएको उल्लेख गरे ।
उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोगको नाममा समयमा निर्वाचन गर्न टालटुल गर्ने र उक्त कमजोरी निर्वाचन आयोगको टाउकोमा बोकाउने चेष्टा नगर्न समेत राजनीतिक दलहरुलाई चेतावनी दिए ।
उनले निर्वाचन आयोगको पद्धतिअनुसार राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधि, पद्धति र प्रविधिका आधारमा सामूहिक निर्णय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सरोकारावाला कुनैपनि निकायले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको समेत उनले आरोप समेत लगाए ।
निर्वाचन आयोग आफैँले ऐन बनाउन नसक्ने स्मरण गराउँदै स्वायत्त निकाय भएको आधारमा ऐनसँग सम्बन्धित नियमहरु बनाउँदै आएको समेत आयुक्त भण्डारीले अवगत गराए ।
उनले निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानूनमध्ये तीन वटा संशोधन गर्नुपर्ने र सात वटा खारेज गरी एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको प्रश्ताव दुई वर्षअघि नै सरकारमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएकोले छलफलबाटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ पुस ७ गते सोमबार ०८:०८
