पोखरा ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत तथा कार्यगत सामञ्जस्यता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता, ‘हानि–नोक्शानी’ कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सरकारी निकायबीच एकीकृत कार्ययोजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी र जोखिम न्युनिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन र विपद्बीचको अन्तरसम्बन्धलाई वैज्ञानिक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले प्रकोपलाई विज्ञानको दृष्टिकोणबाट नबुझ्दा त्यसले विपद्को रूप लिने उल्लेख गर्दै मौसम, तापक्रम र वायुमण्डलीय असन्तुलनको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तनको असर अब जनजीवनमै प्रत्यक्ष देखिन थालेको बताए । समयमा वर्षा नहुने, खडेरी बढ्ने, हिमनदी सुक्ने र हिमताल फुट्ने जोखिम बढेकाले ‘हानि–नोक्शानी’ क्षेत्रमा ठोस काम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहलाई विपद् र वातावरण क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाउन ‘एलजी–पास’ मा विशेष व्यवस्था गरिएको र विपद् व्यवस्थापनमा ‘७०–३०’ बजेट अवधारणा लागू गरिएको जानकारी उनले दिए ।
कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेठ १२ गते मंगलबार ०२:५४
