पोखरा ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भएका विपद्जन्य क्षतिको पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पदभार ग्रहणलगत्तै कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले जाजरकोटका १ सय ८८ घरधुरीको पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुभारम्भ गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।
यसअघिको नेतृत्वले गरेका सकारात्मक कार्यहरूको स्वामित्व लिँदै उनले अब पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका नागरिकका लागि कार्यसम्पादनमा गति दिने बताए ।
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विपद् आइसकेपछि मात्र सक्रिय हुने पुरानो शैलीलाई परिवर्तन गर्दै आगामी दिनमा ‘विपद् हुनै नदिने’ गरी पूर्वतयारीमा लगानी बढाउने योजना अघि सारे ।
यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, स्थानीय र प्रदेश सरकारको परिचालन तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका आपत्कालीन केन्द्रहरूको प्राविधिक र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गरिने उनले जानकारी दिए ।
नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विपद् व्यवस्थापनका चुनौतीहरू सामना गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र ‘नेगोसिएसन’लाई तिब्र बनाउने बताए ।
साथै, जलवायु वित्तका सन्दर्भमा वन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै प्राधिकरणलाई ‘हानी र नोक्शानी’को फोकल प्वाइन्टका रूपमा स्थापित गर्ने उनको योजना छ ।
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भने, ‘विशेषगरी जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण लामो समयदेखि पर्खाइमा थियो । यसअघि प्राधिकरणले, विशेषगरी प्रदीप सरको नेतृत्वमा, महत्वपूर्ण तयारीका कामहरू सम्पन्न गरेको थियो । उहाँहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै, आज मैले १ सय ८८ घरधुरीको पुनर्निर्माण शुभारम्भसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छु । यससँगै जाजरकोटको पुनर्निर्माण औपचारिक रूपमा शुरु भएको घोषणा गर्दछु । अब पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाइनेछ । यो प्रयास जाजरकोटमा मात्र सिमित रहने छैन । इलामको पहिरो, रोशी खोलाको बाढी, नख्खु खोलाको बाढीलगायत विभिन्न विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि तीव्रता दिइनेछ । अब हाम्रो ध्यान विपद् भइसकेपछि मात्र उद्धार र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहने होइन, विपद् हुनै नदिने तयारीमा पनि हुनेछ । त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता सुदृढ गर्ने तथा जोखिम न्युनिकरणमा लगानी बढाउने नीति अवलम्वन गरिनेछ । देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । यसमा जनशक्ति मात्र होइन, आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधारको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र वर्तमान र भविष्यका विपद्का चुनौती सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र वित्तीय स्रोत परिचालनलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्शानी कोष’मा नेपाल सरकारले प्रश्ताव पेश गरिसकेको छ, त्यसको प्रभावकारी फलोअप गरिनेछ । साथै, जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विपद् व्यवस्थापनमा अध्ययन, अनुसन्धान र जनचेतनालाई सुदृढ गर्न ‘विपद् लर्निङ सेन्टर’को अवधारणालाई पनि अघि बढाइनेछ । हावाहुरी, तातो हावा (लु), शीतलहर, अतिवृष्टि, आकस्मिक बाढी, खहरे खोलाको जोखिम तथा हिमताल विस्फोटजस्ता बढ्दो जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायको साझा प्रयास आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले हामी सबैको समन्वय र सहकार्यका साथ आजैदेखि यो अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँछौँ ।’
खहरे खोलाको बाढी, हिमताल विस्फोट, शीतलहर, लु र हावाहुरीजस्ता बहुआयामिक जोखिमहरू बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उप्रेतीले यसलाई न्युनिकरण गर्न सबै मन्त्रालय र विभागको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
विपद् प्राधिकरण एक्लैको प्रयासले मात्र लक्ष्य प्राप्ति सम्भव नहुने भन्दै उनले अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
जलवायु विज्ञ उप्रेती दुई दशकदेखि जलवायुजन्य विपद्को क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ साउन ८ गते शुक्रबार ०३:१९
